ਭਾਕਿਯੂ ਨੇ 'ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ' ਤਹਿਤ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੰਗ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ C-2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤਹਿ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਅ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਣੇ ਕਾਬੂ
