ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
Bharatiya Janata Party (ਬੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਨੱਡਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।My response to open letter of Punjab CM @capt_amarinder ,that he had written to me on 1st November 2020, as per media reports, although till this moment I have not received any such letter from his side, still I am replying to his letter received by me through this media. (1/2) pic.twitter.com/olrOJNRrgp — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 4, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ,ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕ ਧਰਨੇ ਦੇਣ , ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤਕ 2,225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਗੱਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1,350 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੋੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ। “ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ. ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
