ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜੋਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
[caption id="attachment_466058" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਵਾਪਸ[/caption]
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
[caption id="attachment_466060" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਵਾਪਸ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਮਾਘੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਣਕਾਂ , ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ "ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ" ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
-PTCNews
