BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੜੀ ਖੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, AIIMS ਦੇ ਡਾ. ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ
[caption id="attachment_466754" align="aligncenter" width="300"]
BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
[caption id="attachment_466752" align="aligncenter" width="300"]
BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2013 ਦੀ ਬਾਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ , ਜਾਣੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ
[caption id="attachment_466751" align="aligncenter" width="300"]
BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-PTCNews
