ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ : ਸਿਰਸਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ
bring bill in assembly on sealing issue: ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ : ਸਿਰਸਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ: ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ 'ਵੋਇਸ ਆਫ ਦਿੱਲੀ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 85 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੈਟਫੋਰਮ 'ਵੋਇਸ ਆਫ ਦਿੱਲੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ 49 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 49 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਇਸ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਈ ਮੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਟਰੋ ਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। —PTC News
