ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ 

Budget 2018: Arun Jaitley declares MSP will be as per Swaminathan panel recommendation: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Thank you @narendramodi Ji and @arunjaitley Ji for keeping rural sector on top of the agenda in #NewIndiaBudget while also doubling the budget for food processing industry through my @MOFPI_GOI pic.twitter.com/enqR8sQhuC — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) February 1, 2018

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Path breaking decision by @narendramodi Ji and @arunjaitley Ji to increase farmers income by giving 1.5 times cost incurred to farmers as MSP No more potatoes on streets and crop-selling at loss. #NewIndiaBudget pic.twitter.com/EsUKmUQA9N

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) February 1, 2018

Budget 2018: Arun Jaitley declares MSP will be as per Swaminathan panel recommendation: ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ 'ਚ "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Thank you, @arunjaitley Ji, for Doubling the Budget Allocation for Ministry Of Food Processing. This will immensely benefit farmers in availing various food processing related schemes and increasing their income. Will also generate millions of new jobs. #NewIndiaBudget pic.twitter.com/AJNQrB9iuO — Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) February 1, 2018

ਭਾਰਤ ਦੀ 2.5 ਟਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Budget 2018: Arun Jaitley declares MSP will be as per Swaminathan panel recommendation: ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ,  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ 8% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ੜੱਦ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ' ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ।

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਹਟਾਉਣ / ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 42 ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 7.2-7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। —PTC News