ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

cabinet meeting
cabinet meeting

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ ਦੌਰਾਨ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2017 ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ / ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਸਿਰਕੱਢ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, 4 ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, 1ਅਡਾਨੀ ਗੋਦਾਮ, 24 ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, 10 ਐੱਸਾਰ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ 59 ਥਾਂਈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ 10 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ 9 ਚੈੱਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਂਈਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਖੀਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਕੁੱਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਹਿੰਸਕ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ।

1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।