ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ:ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਿੱਚ 5300, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2500, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 5000 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
[caption id="attachment_340472" align="aligncenter" width="300"]
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ[/caption]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
[caption id="attachment_340471" align="aligncenter" width="300"]
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ[/caption]
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਦੇ ਰੂਲ 4 (2), ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼-1998, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2009 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਲ 10 (ਏ) ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_340469" align="aligncenter" width="300"]
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ[/caption]
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2018 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 72 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ), ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਲੇਬਰ-ਕਮ-ਕੌਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
[caption id="attachment_340472" align="aligncenter" width="300"] ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 19,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ[/caption]
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ,ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-PTCNews
