ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਵਾਧਾ

Capt Amarinder Singh Modi Government Rabi crops Price Demand
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਵਾਧਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਵਾਧਾ:ਚੰਡੀਗੜ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 2710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜੌਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1974 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Capt Amarinder Singh Modi Government Rabi crops Price Demand
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਵਾਧਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4620 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5631 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5384 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਵੇਗਾ।

Capt Amarinder Singh Modi Government Rabi crops Price Demand
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਵਾਧਾ

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਐਵਾਰਡ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-PTCNews