ਕੈਪਟਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੈਪਟਨ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ:ਚੰਡੀਗੜ : ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ੳੂਰਜਾ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ /ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਐਮ.ਜੀ.ਕਿੳੂ. ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲੀਆ, ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ., ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਸਥਾ/ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਫਿੳੂ ਤੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲਣੇ ਸਨ, ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਵਧਾਉਣ (ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -PTCNews
