ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਵਿੰਦ ਰਬੜ ਨਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਦਸੰਬਰ:
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਧਾਰਤ ਗੋਵਿੰਦ ਰਬੜ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਪੋਡਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਡਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 300 ਰੋਬੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਜ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੋਵਿੰਦ ਰਬੜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੋਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
