adv-img
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

By Jasmeet Singh -- October 29th 2022 09:38 AM

Grievance panels against social media platforms: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (IT) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਤੁਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ: ਬੈਗ ਲਟਕਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਪ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਮਾਹਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ 26 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

-PTC News

  • Share