ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ: 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰੱਖਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਨਾਲ ਮੁਲਵਾਨੀ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
-PTC News
