ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਂਨਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

By Jashan A - July 30, 2019 6:07 pm

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਂਨਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਲੀਜਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਂਨਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੌਂ ਪਟੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਿਖਤੀ ਪਟਾ/ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ (ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਤਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੇਂਨਸੀ ਐਕਟ 1887, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਂਨਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੋਪਰਾਇਟੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 1952, ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਟੇਂਨਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਰੋਪਰਾਇਟੀ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 1953, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1912, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੈਨਉਰਸ ਐਕਟ, 1953 ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟੇਂਨਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਖੁਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਿਰਏਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ, ਬੀਮਾ, ਸਬਸਿਡੀ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿਲ ਖੇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੌਲੋਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਚ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਕਾਊ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ/ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

-PTC News

adv-img
adv-img