ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ: ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਆਰ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਇਕਤਰੀਕਰਨ/ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਈ 555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 198.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.ਸੀ.), ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 193.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -PTC News
