ਲਓ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ!

chennai-based company to prevent stubble burning: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

• ਨਿਊਵੇ ਕੰਪਨੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 400 ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ
• ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 400 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਆਰ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਊਵੇ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕੇ. ਇਯੱਪਨ ਨੇਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। chennai-based company to prevent stubble burning: ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂਹੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 400 ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ50,000 ਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ 175 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 50,000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਗੰਨਾ, ਪੇਪਰ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂਅਤੇ ਮੈਥੇਨਾਲ/ਏਥੇਨਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀਆਖਿਆ ਹੈ। —PTC News