कोर्ट का फैसला आते ही हरियाणा में जल्द होंगे पंचायत चुनाव, देरी होने पर सरकार बना सकती है कमेटी: मनोहर लाल
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंचायती राज विभाग के साथ प्री बजट को लेकर बैठक की। इस दौरान विभिन्नों पर चर्चा के साथ साथ सुझाव भी मांगे गए। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बैठक में सभी जिलों के सीईओ के साथ जिला परिषद और पूर्व जिला परिषद अध्यक्षों बुलाया गया था।
सीएम ने कहा कि सरकार ने पहले ही इंटर डिस्ट्रिक काउंसिल बनाकर पंचायतों के अधिकार बढ़ाए हैं। आज बैठक में काउंसिल के काम का भी रिव्यू किया गया। आज भी बहुत सारे सुझाव बजट के लिए आए हैं। पंचायतों की आय बढ़ाने के सवाल पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केवल रिकमेंडेशन कर सकती है, फैसला पंचायतों को ही करना होगा। पंचायतें राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंप, मोबाइल टावरों पर टैक्स लगाकर और अन्य दूसरे तरीकों से राजस्व बढ़ा सकती हैं।
पंचायत चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला अभी कोर्ट में है उम्मीद है जल्द चुनाव होंगें। अगर चुनाव में देरी होती है तो एक कमेटी बनाने का सुझाव आया है जो अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायतों के काम कराने में परामर्श देगा।
इसके साथ ही सीएम ने फर्जी रजिस्ट्रियों के मामले पर कहा कि गलत रजिस्ट्री की शिकायतों की जांच होनी जरूरी है जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि , एनजीटी ने एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगाई है। 1 अप्रैल से 10 साल पुराने डीजल ऑटो गुरुग्राम में नहीं चलेंगे। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में पांच हजार ऑटो चालक हैं। सबसे चर्चा की गई है। ऑटो चालकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 80, 000 तक का लाभ देने और कम ऋणों पर लोन दिलाने का आश्वासन दिया गया है।
