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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों के विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करने सहित अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए धर्मादा बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नूह दौरे के दौरान जिला लघु सचिवालय सभागार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता से पूर्व सभागार में जिला अधिकारियों व विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक भी ली और आमजन से अपील की कि सभी को सदियों से चले आ रहे भाईचारे को मजबूत बनाते हुए सामाजिक सद्भाव को निरंतर बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि देश, प्रदेश व समाज हम सभी का है इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। शरारती तत्वों द्वारा की गई किसी अप्रिय घटना के लिए पूरे समाज को कोसना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया के प्रयोग के दौरान भी सतर्कता बरतनी चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव के साथ सरकार कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौकशी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों पर सख्त एवं जल्द कार्रवाई के लिए ऐसे सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगर गौ रक्षा के लिए सरकार की ओर से बनाए गए गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, ऐसे में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने के हथकंडे अपनाने वालों पर धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करते हुए विधेयक अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक हिन्दु क्षेत्रों के लिए सरकार की ओर से धर्मादा बोर्ड का गठन करते हुए हिंदू धार्मिक संपदाओं की देखरेख की जाएगी। यह कार्य संबंधित क्षेत्र के लोगों की मांग अनुसार किया जाएगा।