ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ,ਚੰਡੀਗੜ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ (ਐਨ.ਡੀ ਪੀ.ਐਸ) ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:668 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੀ ਟੀ/ ਈ ਟੀ ਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਜੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ/ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ/ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ੋਸੀਕਿਉਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜੋਂ ਚੈਪਟਰ 5 ਏ ਦੇ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਫਤਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ/ਯੂਨਿਟ/ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਭਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। -PTC News
