ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਹੇ ਚਿਤਾਵਣੀਆਂ !!
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
[caption id="attachment_437620" align="aligncenter" width="350"]
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਲਿਆ ਯੂ -ਟਰਨ[/caption]
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
[caption id="attachment_437151" align="aligncenter" width="300"]
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆਦਰਵਾਜਾ ,ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ[/caption]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਰੁੱਧ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 35,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਪਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
