ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
Read More : ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰੇ:ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ•ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਬੂੰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Read More: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਨੇ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ• ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ• ਖੋਲ•ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ।
—PTC News
