ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC 'ਚ ਕਿਹਾ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Work From Home 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ' ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 392 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
[caption id="attachment_549455" align="aligncenter" width="300"]
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC 'ਚ ਕਿਹਾ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Work From Home 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ[/caption]
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ' 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
[caption id="attachment_549456" align="aligncenter" width="259"]
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC 'ਚ ਕਿਹਾ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Work From Home 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ[/caption]
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ।
[caption id="attachment_549453" align="aligncenter" width="300"]
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC 'ਚ ਕਿਹਾ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Work From Home 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ[/caption]
ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAQM ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 15 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ MCD ਦਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_549454" align="aligncenter" width="300"]
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC 'ਚ ਕਿਹਾ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Work From Home 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ[/caption]
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29.61 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ 18.74 ਲੱਖ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 10,024 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
[caption id="attachment_549452" align="aligncenter" width="300"]
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ SC 'ਚ ਕਿਹਾ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Work From Home 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ[/caption]
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-PTCNews
