चंडीगढ़/अभिषेक: प्रदेश में 68 हजार रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है। अब इन रजिस्ट्रियों पर सरकार विकास शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रियों पर स्टाम ड्यूटी तो ली गई है, लेकिन शहरी निकाय विभाग को जो डिवेल्पमेंट चार्ज दिए जाने थे, उसका नुकसान हुआ है। अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, 1300 कॉलोनियों ने अप्लाई भी किया है।
हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2017 से लेकर अब तक 68 हजार रजिस्ट्रियों की एनओसी में गड़बड़ी पाई गई है, जिनकी जांच चल रही है। बिना एनओसी के रजिस्ट्री हुई है, 15 दिन में सभी जगह से कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
इसके साथ ही प्रदेश की अवैध कालोनियों के नियमित होने के बाद ही संबंधित निकायों तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) जारी होगी। इन कालोनियों के नियमित होने के बाद ही प्रॉपर्टी आईडी बनेगी ताकि उनकी रजिस्ट्री हो सके। सोनीपत विधायक सुरेंद्र पंवार ने प्रदेशभर के लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया तो सीएम मनोहर लाल ने सदन में यह ऐलान किया।
दरअसल, निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता जवाब देते हुए उलझ से गए थे। इसके बाद सीएम ने दखल देते हुए पूरे मामले को स्पष्ट किया। साथ ही, सीएम ने यह भी संकेत दिए कि अवैध कालोनियों को जल्द नियमित करने का ऐलान हो सकता है। प्रदेश में 48 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में प्रदेशभर की अवैध कालोनियों को इन चुनावों से पहले ही नियमित करने के आसार हैं। निकाय मंत्री ने बताया कि 1300 से अधिक कालोनियों को नियमित करने के आवेदन जिलों से आए थे।
इनमें से 845 कॉलोनियां ऐसी हैं, जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधीन आती हैं। बाकी कॉलोनियों निकायों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इन कॉलोनियों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा नियमित किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि विकास शुल्क जमा करवाने के बाद सरकार इन कॉलोनियों में बिजली-पानी, सीवरेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट व पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी।
अवैध हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों
सदन में अवैध कॉलोनियों पर चल रहे सवाल-जवाब के बीच कलानौर विधायक शकुंतला खटक ने कहा, जब ये कालोनियां अवैध हैं और यहां एनओसी भी बंद हैं तो फिर सरकार यहां रहने वाले लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों ले रही है। प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है तो यहां के लोगों को सुविधाएं भी मिलनी चाहिएं।
