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पहली ही बैठक में बिजली मंत्री ने हरियाणा के किसानों को दिया तोहफा

Written by  Arvind Kumar -- November 20th 2019 10:56 AM
पहली ही बैठक में बिजली मंत्री ने हरियाणा के किसानों को दिया तोहफा

पहली ही बैठक में बिजली मंत्री ने हरियाणा के किसानों को दिया तोहफा

चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने विभाग के आला अधिकारियों के साथ अपनी पहली ही बैठक में खेतों को दी जाने वाली बिजली को आठ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने और गांवों व शहरों में टेढ़े खंभों व ढीली तारों को दस दिन में ठीक करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जिला सिरसा के जीवन नगर में बॉयोमास परियोजना लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं। रणजीत सिंह मंगलवार को हरियाणा निवास में बिजली विभाग से जुड़े विभिन्न निगमों तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की परिचयात्मक-सह-समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दोनों विभागों की उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा पेश किया गया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली से सम्बन्धित शिकायत केन्द्रों पर जन साधारण की शिकायतें गौर से सुनी जाएं और इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पराली का तुरन्त कोई स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_361760" align="aligncenter" width="700"]Ranjeet Chautala 2 पहली ही बैठक में बिजली मंत्री ने हरियाणा के किसानों को दिया तोहफा[/caption] बैठक में बताया गया कि पराली के निपटान के लिए प्रदेश में कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सीजीबी) प्लांट की स्थापना के लिए आईओसीएल के साथ एक समझौता किया गया है। एक हजार टीडीपी सीजीबी उत्पादन की 200 परियोजनाओं में लगभग 24 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी। आईओसीएल द्वारा 25 किलोमीटर की दूरी के अन्दर 10 वर्ष के लिए यह सीजीबी खरीदी जाएगी। हरियाणा में 234 टन प्रतिदिन क्षमता के सीबीजी प्लांट स्थापित करने के लिए 24 फर्मों ने 38 परियोजना प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा, थर्मल प्लांटों में भी पराली का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हर साल लगभग 50 से 55 लाख टन पराली होती है। इसके निपटान के लिए प्रदेश में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनमें लगभग 40 लाख टन पराली की खपत हो जाएगी। यह भी पढ़ें : गृह मंत्री विज की बैठक का असर, 24 घंटे में बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी Haryana Police उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वह किसी भी समय आ कर मुझे सीधा मिल सकता है। लेकिन काम के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज विभाग की पहली बैठक थी और प्रस्तुतिकरण देखकर अच्छा लगा कि यहां सभी लोग पेशेवर हैं। ---PTC NEWS---


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