ਹਰਿਆਣਾ

ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ; ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

By Jasmeet Singh -- July 05, 2022 6:01 pm -- Updated:July 05, 2022 6:03 pm

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡੀਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 10ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ - ਅਧਿਕਾਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

27 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੁੱਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਚੌਟਾਲਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਾਂ।"

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਕਾਸ ਢੁੱਲ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1999 ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2005 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਲਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 43 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 43 ਕਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸਨ।

ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ 6,09,79,026 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ 189.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1)(ਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਦੋਸ਼ੀ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


-PTC News

  • Share