ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸੂਤਰ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ 'ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਮੁੱਲ (ਬੀਮਾ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020' ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 2020 |
