ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ :ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਸੰਕਟ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-PTC News