ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
[caption id="attachment_463836" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
[caption id="attachment_463834" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ[/caption]
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
[caption id="attachment_463837" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ[/caption]
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
[caption id="attachment_463838" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਜਿਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
-PTCNews
