ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

By Shanker Badra -- January 07, 2021 5:43 pm -- Updated:January 07, 2021 5:56 pm

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 43ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਹੱਡ ਠਾਰਵੀਂ ਠੰਢ 'ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

Farmers Protest : Farmers laws 2020 । States Vs Central Government ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ Tractor March

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

Farmers Protest : Farmers laws 2020 । States Vs Central Government ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Farmers Protest : Farmers laws 2020 । States Vs Central Government ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-PTCNews

  • Share