New Update
ਮੌਂਟਰੀਅਲ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਰਚ : ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ’ਚ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੋਗਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਤੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ, ਜਗਤਾਰ ਕੰਗ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਲੀਨ ਸੂਮਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੌਪਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਂਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ 'ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-2018' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ,ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਐਗਰੋਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਮੰਡੀ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ, ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ਼ ਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਇਕ ਮੰਡੀ ਇਕ ਦੇਸ਼' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ 'ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ਼' ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।
-PTCNews
-