New Update
Farmers' protest : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,' ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। -PTC News-Supreme Court says farmers have right to protest but roads can't be blocked indefinitely.
The court asks farmers' unions to file their response on petition seeking removal of protesting farmers from roads and posts the matter for hearing on December 7. pic.twitter.com/noV9y3NjW8 — ANI (@ANI) October 21, 2021