ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
READ MORE :ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ 58 ਮੌਤਾਂ
ਸੀ ਐਨ ਬੀ ਸੀ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Also Read | 2nd peak of COVID-19 likely to be more severe: Study
ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀਐਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ-ਯੂਨੀਅਨ-ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ।
