ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
Finance Ministry on UPI Charges: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ' (UPI) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। UPI ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ,”।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ UPI ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
-PTC News
