ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ-17 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-1963 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੀ ਧਾਰਾ ਡੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-PTC News
