ਹੋਟਲ ਬਿਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਜਾਂ Transparent Taxation ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸੇਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਲਾਈਫ਼ ਇੰਨਸ਼ੋਰੇਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ Form 26AS ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦੇ, ਮਾਰਬਲ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਲਾਸ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ Form 26 AS ਵਾਲੇ Tax Account Statement ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਭਾਵ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 
