एसवाईएल के मुद्दे पर कोर्ट जाने की तैयारी में हरियाणा सरकार, विज ने कहा हम अपना हक लेकर रहेंगे
हरियाणा-पंजाब के बीच एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर गर्माने वाला है। इस मामले में अब हरियाणा सरकार एसवाईएल के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर चुकी है। । हरियाणा सरकार जनवरी 2002 और जून 2004 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना पंजाब द्वारा न करने पर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने पर विचार कर रही है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए एडवोकेट जनरल से कानूनी राय लेनी शुरू कर दी है
प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारा अधिकार हैं। हम कर सकते हैं और हम करने जा रहे हैं। पंजाब में नई-नई सरकार बनी है। बनते ही उन्होंने चंडीगढ़ की मांग की। उनको समझ होनी चाहिए कि चंडीगढ़ का मुदा एसवाईएल से जुड़ा है। अगर वो चंडीगढ़ लेना चाहते हैं तो एसवाईएल को बनाना शुरू कर दें। हिंदी भाषी क्षेत्र हमें स्थानांरित कर दें तो कोर्ट में जाने से बच जाएंगे।
पंजाब का पानी लूटने की तैयारी
वहीं, इस मामले में कांग्रेस नेता और विधायक सुखपाल खैहरा ने सीएम भगवंत मान को ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा अपने शैतानी प्रयासों से पंजाब का कीमती पानी लूटने की तैयारी में है। हमें अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए और अब मौका नहीं देना चाहिए।
हरियाणा विधानसभा में पास हुआ था निंदा प्रस्ताव
पंजाब और हरियाणा के बीच राजधानी, एसवाईएल का मुद्दा और हिंदी भाषाई 108 गांवों का मुद्दा सालों पुराना है। राजधानी और एसवाईएल का विवाद 1966 से ही है, जब पंजाब- हरियाणा का अलग- गठन हुआ। 56 साल में पंजाब ने 7वीं बार इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया। पंजाब ने 1967, 1970, 1978, 1985, 1986, 2014 में भी प्रस्ताव पास किया, जबकि हरियाणा ने एसवाईएल पर 2000 से अब तक 5 बार प्रस्ताव पास किया।
