ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਰਾਈਟ-ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋੇਣਗੀਆਂ।
[caption id="attachment_249466" align="aligncenter" width="300"]
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ[/caption]
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
[caption id="attachment_249467" align="aligncenter" width="300"]
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ[/caption]
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
[caption id="attachment_249468" align="aligncenter" width="300"]
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ -ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ[/caption]
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
-PTCNews
