ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

By Jagroop Kaur -- January 04, 2021 9:01 pm -- Updated:Feb 15, 2021

ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜਾਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ

High court slams CBI in beadbi case, asks to hand over record to police within a month

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

SAD demands CM sack Rana Sodhi for pocketing double compensation in land case

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • Share