ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 3445.14 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ :ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁੁਹਿੰਮ (ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,265 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 3445.14 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ 1603.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 1539.91 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 301.4 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Highest ever allocation of Rs. 3445.14 crore for transforming Rural sector under Phase 2 of SVC in state

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁੁਨਿਆਦੀ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 2775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48,910 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Most beautiful Punjab village road tourPart3||Rural life|Rural area in  Punjab India Pakistan - YouTube

ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (1405) ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੁਸ਼ਿਆਰਪੁੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 246.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1279 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 435.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1038 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 150.39 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਅਤੇ 941 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 231.58 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਲੰਧਰ(898 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 172.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 860 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 191.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 3445.14  ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 838 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 134.8 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਮੁੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀਆਂ 611 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100.71 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 600 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 204.36 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ 573 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 200.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ 354ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ, ਦੇਖੋ ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ (546 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 95.66 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ , ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 466 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 126.88 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ,ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 434 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰੰ 138.86 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ( 421 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਨੂੰ 89.55 ਕਰੋੜ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ(428 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਲਈ 74.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ 341 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 120.63 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ (340 ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਲਈ 140.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 314 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 182.86 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 37ਵਾਂ ਦਿਨ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ   

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 269 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 131.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 245 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 112.3 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 243 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 95.56 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 175 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 68.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

NIA Notices to Farmers

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਐਸ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 19,132 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਡਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।