हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर लगी मुहर, मण्डी मध्यस्थता योजना के विस्तार को भी मंजूरी
शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हिमाचल मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के लोगों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरने का निर्णय लिया गया।
इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद एक माह के भीतर वॉक-इन-इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।
बैठक में दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 50 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और 50 प्रतिशत बैचवाइज आधार पर भरे जायेंगे। बैठक में सिरमौर ज़िला के कफोटा में खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने वर्ष 2022 के लिए सेब, आम और नीम्बू प्रजाति के फल जैसे किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने के साथ गत वर्ष की तुलना में खरीद में एक रुपए प्रति किलोग्राम वृद्धि को भी मंजूरी प्रदान की।
इस योजना के अंतर्गत आम की सभी किस्मों के लिए 250 मीट्रिक सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफिटिड और 500 मीट्रिक टन आचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदे जायेंगे। इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क की दर के साथ खरीदा जाएगा।
मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत लगभग 144936 मीट्रिक टन सेब की खरीद 10.50 रुपए प्रति किलो दर से तथा 2.75 रुपये प्रति किलो हैंडलिंग शुल्क के साथ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत फल उत्पादकों की मांग के अनुरूप 305 खरीद केंद्र खोले जायेंगे जिनमें से 169 केन्द्र हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा और 136 संग्रह केंद्र हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जायेंगे।
इसी प्रकार 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा और संतरा बी ग्रेड 9.50 रुपये की दर से और सी ग्रेड 9 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल 8 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। इसके तहत सिट्रस फलों के लिए हैंडलिंग चार्ज 2.65 रुपये प्रति किलो और गलगल के लिए एक रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 18 से 27 जुलाई, 2022 तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का निर्णय भी लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 10,11,12 और 13 अगस्त, 2022 तक बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार एवं आजीविका परियोजना को बाह्य सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से एशियन विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपये का ऋण समझौता हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान दी। यह परियोजना एशियन विकास बैंक के 760.77 करोड़ रुपये के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार की 338.12 करोड़ रुपये की निधि द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें एशियन विकास बैंक का हिस्सा 69.2 प्रतिशत और प्रदेश सरकार का 30.8 प्रतिशत होगा।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के थुनाग में जल शक्ति वृत्त खोलने सहित इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में जल शक्ति विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक के 26 पद भरने का निर्णय लिया गया।
बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जूनियर स्केल आशुलिपिकों के 25 पदों को अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के रक्कड़ और कोटला बेहड़ में उप मण्डल कार्यालय (नागरिक) खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मण्डी जिला की औट तहसील के किगस, बमसोई और ओडीधार में आवश्यक पदों के सृजन के साथ तीन नए पटवार वृत खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। सिरमौर जिला की पांवटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार वृत्तों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देवी नगर, गौंदपुर, छछेटी, पटलियोन, बैकूं, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नावदा, बनौर और दंडन में 11 नए पटवार वृत्त के अतिरिक्त राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो वृत तथा राजपुर और खोरोवाल में दो नई उप तहसीलें खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत और 4 कानूनगो वृत हो जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिला की नाहन तहसील के काला अम्ब, शिमला जिला की चिड़गांव तहसील के अंतर्गत धमवाड़ी, शिमला जिला की रोहड़ू तहसील के अंतर्गत समरकोट में और कांगड़ा जिला की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया।
