शिमला/पराक्रम चंद: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओपीएस बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारियों से मुलाकात की। सीएम ने एनपीएस कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) देने के लिए प्रतिबद्ध है।सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सम्पन्न आम विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनधारको को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है।एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में ओपीएस लागू करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के लिए कर्मचारी अभारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को प्रतिवर्ष 1632 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं, जोकि एक बहुत बड़ी राशि है। इस अवसर पर कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया ने भी अपने सुझाव दिये।