ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ
Illegal mining Punjab: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਅੱਜ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨਾਂ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ 4285 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। —PTC News
