ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 12 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1955 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ,ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। -PTC News
