adv-img
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ

ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 Air Bag ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ

By Jasmeet Singh -- September 29th 2022 05:55 PM -- Updated: September 29th 2022 05:56 PM

6 Airbags Mandatory: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਏਅਰਬੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ (6 ਏਅਰਬੈਗ) ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ (ਐਮ-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਏਅਰਬੈਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੂਪ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਰਾਂ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਏਅਰਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਬੈਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 01 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਰੀਆਂ M1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, M1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਈਡ/ਸਾਈਡ ਟੋਰਸੋ ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ/ਟਿਊਬ ਏਅਰਬੈਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਫਰੰਟ ਏਅਰਬੈਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 6 ਏਅਰਬੈਗਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-PTC News

  • Share