ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (first Woman CJI) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਲੀਜੀਅਮ (Collegium) ਨੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ : 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ CJIਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਛੁੱਟੀ ਆਏ 3 ਫ਼ੌਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ , ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ : 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ CJIਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਉਹ ਹਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ : 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ CJIਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 33 ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ : 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ CJIਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ , ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਲ.ਐਨ.ਰਾਓ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਟਕ ਗਈਆਂ।
-PTCNews
