ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
[caption id="attachment_465500" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ[/caption]
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਵਿਚਾਰਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : 1. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ2. ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ
3. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
4. ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ, ਸ਼ੈਕਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
[caption id="attachment_465499" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ[/caption]
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_465496" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ[/caption]
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 'ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। '
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
[caption id="attachment_465497" align="aligncenter" width="300"]
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ[/caption]
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
-PTCNews
