ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
-PTC News
