ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ : ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
Lakhimpur Kheri violence: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-PTC News
