ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਇਸਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਪਲਾਨ
1. ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ... ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ... ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ
2. ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ... ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ... ਜਿਸਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ... ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ
3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
4. ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਐੱਸ ਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ... ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
5. ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁਮਕਿਨ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
6. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ... ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ|
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਫੀਸਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ... ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ |
