New Update
ਪਟਿਆਲਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਨੀਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਨੀਆ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ। ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਧਰਮਅਰਥ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ 14 ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, SAD ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
-PTC News-
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: